उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी ऐसे ही कानून लाने की तैयारी चल रही है. लेकिन उत्तर प्रदेश ने ये काम पूरे देश में सबसे पहले किया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं.
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